Dearness Allowance Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी का समय आ गया है। हर छह महीने में होने वाले महंगाई भत्ते में संशोधन का समय आ गया है। इस बार सातवें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी संशोधन होगा, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे एक करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है। जानकारों का मानना है कि इस बार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।
महंगाई भत्ते की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% चल रहा है, जिसे 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया था। पिछले संशोधन में कर्मचारियों को निराशा हुई थी जब उन्हें तीन से चार प्रतिशत की उम्मीद के बावजूद सिर्फ़ 2% महंगाई भत्ता मिला था। इस बार स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल दिख रही हैं और कर्मचारियों की उम्मीदें ज़्यादा हैं।
महंगाई भत्ते की गणना का आधार
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होती है। श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किए जाने वाले ये आंकड़े देश की मुद्रास्फीति दर को दर्शाते हैं। यह सूचकांक कर्मचारियों की दैनिक ज़रूरतों की वस्तुओं की लागत के आधार पर तैयार किया जाता है। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि छह महीने के औसत के आधार पर तय की जाती है।
लाभ पाने वाले कर्मचारियों की संख्या
वर्तमान में केंद्र सरकार में लगभग 52 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके वेतन में महंगाई भत्ते के अनुसार वृद्धि होगी। इसके अलावा, लगभग 68 लाख पेंशनभोगियों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन भी मुद्रास्फीति दर के अनुसार बढ़ेगी। यह वृद्धि मूल वेतन और मूल पेंशन के आधार पर की जाएगी।
वेतन और पेंशन में अपेक्षित वृद्धि
4% महंगाई भत्ते की वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में अच्छी वृद्धि होगी। 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी के वेतन में 720 रुपये प्रति माह की वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं, 9 हजार रुपये मूल पेंशन वाले पेंशनभोगी की पेंशन में 360 रुपये हर माह की बढ़ोतरी होगी। इस वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
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